न्याय के लिये पीड़ित परिवार ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना शुरू
नोहर 9 जून क्षेत्र के गांव बरवाली के कथित रूप से इंदिरा आवास तोड़ने वह अतिक्रमण हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है । मामले में परिवार को न्याय न मिलने के चलते बुधवार को रामगढ़ उप तहसील के आगे संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं व पीड़ित वीर सिंह ने परिवार के सदस्यों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर पीड़ित परिवार वीर सिंह की ओर से रामगढ़ के नायब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया । ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत बरवाली के पंचायत प्रशासन द्वारा असंवैधानिक तरीके से रोशनी देवी को सरकार के द्वारा आवंटित इंदिरा आवास 8 अप्रैल का तोड़ दिया गया। वहीं वीर सिंह की कृषि भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत ना होते हुए भी प्रशासन द्वारा 24 अप्रैल को जबरदस्ती रास्ता खोल दिया गया । इसके बाद 24 मई को पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 मई को लाठी चार्ज कर उनके परिवार के सदस्यों पर झूठे मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर दी गई। जो कि न्याय संगत नहीं है उक्त मामले में सरपंच व उपखंड अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है साथ ही इस पूरे प्रकरण की न्याय पूर्ण जांच करने की मांग की गई है। वीर सिंह व रोशनी देवी ने बताया कि उक्त मामले में तीन दिवस भीतर कार्रवाई ना होने पर रामगढ़ उप तहसील के आगे आमरण अनशन पर सपरिवार बैठेंगे । संघर्ष समिति की ओर से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशन भाकर, जिला परिषद सदस्य दीपचंद बेनीवाल, बड़बिराना ग्राम पंचायत सरपंच प्रताप सहारण, गोगामेडी पूर्व सरपंच मांगू सिंह, पूर्व सरपंच बलवान मेहरडा, पंचायत समिति सदस्य भूराराम रामगढ़ पूर्व सरपंच राजेंद्र आर्य, बालकिशन कस्वां व विनोद मांझु सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे । विदित रहे ग्राम पंचायत बरवाली में प्रशासन ने रोशनी देवी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बना मकान अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया गया। आरोप है कि वीर सिंह की कृषि भूमि में कोई रास्ता ना होने के चलते भी प्रशासन ने रास्ता खुलवा दिया। अतिक्रमण हटाने के समय वीर सिंह की पुत्री ने क्षुब्ध धोकर अपने घर पर जहरीला पदार्थ पी लिया था। जिसके बाद द्वारा उसका उपचार राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ में किया गया उक्त ज्ञापन की कॉपी मुख्यमंत्री को भी प्रतिलिपि सौंपी गई है । पीड़ित परिवार ने बताया कि उपखंड न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी एकतरफा कार्रवाई कर प्रशासन ने कथित रूप से अतिक्रमण हटाया
