{नोहर तेज़ } सीटू युनियन ,अखिल भारतीय किसान सभा,अखिल भारतीय खेत मजदूर युनियन ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आवश्यक वस्तु अधिनियम1955 में किये बदलावों के विरोध में बैठक कर प्रधानमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इससे पूर्व गुरूवार मजदूर व किसान यहां अनाज मंडी में एकत्रित हुये। जहां बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सीटू राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रिद्धकरण कस्वां ने कहा कि मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर अनाज मंडियों को पूंजीपतियों को बेच दिया है। जिससे देश के लाखों व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। तथा करोड़ो मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाएगा। अगर समय रहते इस कानून का विरोध नही किया गया तो यह भविष्य में काला कानून सिद्ध होगा। किसान सभा के तहसील अध्यक्ष कॉमरेड सुरेश स्वामी ने बताया कि सरकार ने किसानों का भविष्य देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ मे दे दिया है अब देश की सभी मंडी समितियां खत्म हो जाएगी जिससे किसानों व्यापारियों और मजदूरो को भारी नुकसान होगा। इस मौके पर यूसुफ खान,महबूब खान,रोहिताश रामसरा,महेंद्र खिच्ची, अब्दुल खान ने विचार रखे। इसके बाद कोरोना महामारी को देखते हुए पांच लोगों का प्रतिनिधि मंडल उपखण्ड कार्यालय पहुंचा और उपखण्ड अधिकारी श्वेता कोचर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।
